अब स्मार्ट सिटी की कमान बिहार सरकार के हाथ में होगी 

पटना 
राज्य सरकार ने पटना सहित राज्य के चार शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का काम अपने हाथ में ले लिया है। चारों स्मार्ट सिटी के लिए गठित कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष पद से प्रमंडलीय आयुक्तों की छुट्टी कर दी गई है। अब नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चारों कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। चारों शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए पांच साल की समयसीमा तय है, लेकिन अवधि खत्म होने की ओर है और चयनित योजनाएं जमीन पर नहीं उतरी हैं। इसी के मद्देनजर व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 

केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना में बिहार के चार शहर पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ चयनित हैं। भागलपुर वर्ष 2016 में स्मार्ट सिटी के रूप में चिन्हित हुआ था, जबकि पटना और मुजफ्फरपुर 2017 और बिहारशरीफ 2018 में चयनित हुआ। इसके बाद चारों कंपनियों के कार्यों के संचालन के लिए एसपीवी (स्पेशल परपज व्हिकल) गठित हुई थी। अभी तक एसपीवी के पदाधिकारियों के सारे पद भी नहीं भरे जा सके हैं। 

खुद नगर विकास एवं आवास विभाग ने माना है कि चारों स्मार्ट सिटी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में बहुत पिछड़े हुए हैं। राज्य कैबिनेट द्वारा विभाग के प्रधान सचिव को चारों स्मार्ट सिटी के बोर्ड का अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले के बाद विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। संयुक्त सचिव आनंद शर्मा द्वारा जारी इस अधिसूचना में स्पष्ट है कि भागलपुर का चयन हुए चार साल से अधिक हो चुके हैं। मगर दो माह पूर्व तक केवल दो योजनाओं पर काम शुरू हो पाया था।